सत्ताइऔँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाइँदै, प्रधानमन्त्रीद्वारा शुभकामना

सत्ताइऔँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाइँदै,

मंसिर १७, काठमाडौं । सत्ताइऔँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाइँदै, प्रधानमन्त्रीद्वारा शुभकामना सोमबार सत्ताइऔँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण तथा समावेशिता र समानताको सुनिश्चितता’ भन्ने मूल अन्तरराष्ट्रिय नारा तथा ‘मलाई गणना गर, समावेश गर’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विविध कार्यक्रम आयोजना गरी अपाङ्ग दिवस मनाइँदै छ ।

यस अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतल शुभकामना सन्देश जारी गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दया र मायाको दृष्टिले भन्दा अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट हेर्दै विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

सत्ताइऔँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसका अवसरमा दिएको सन्देशमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अपाङ्गतासम्बन्धी महासन्धिमा उल्लेखित अधिकार सुनिश्चितताका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पुनःस्थापनाका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विशेष पहल गर्न जरुरी रहेको जनाइएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा समान पहुँच, अपाङ्गमैत्री संरचना र कानून, विशेष सामाजिक सुरक्षा, पुनःस्थापना, सामाजिक भेदभावबाट मुक्ति, निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिताजस्ता विषयलाई आत्मसात् गरी स्रोतसाधनलगायत आवश्यक कुराको प्रबन्ध गर्दै क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् ।

सन्देशमा राष्ट्रपतिले यस अवसरमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक समाज, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थामा कार्यरत सबैलाई यस क्षेत्रमा अझ क्रियाशील भई काम गर्न थप उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामनासमेत गरेकी छन् ।

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान, नीति र कानूनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा, पुनःस्थापना, सहभागिता र समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।

सत्ताइसौँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राज्यप्रदत्त सेवा सुविधा र अवसरलगायत जनलक्षित हरेक कार्यक्रममा समान पहुँच हुनै पर्दछ, उनीहरूले पनि अरुसरह लाभान्वित हुन पाउनै पर्दछ भन्ने मान्यतामा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् ।

“अपाङ्गता भएका व्यक्ति विभेद र अवरोधका कारण क्षमता हुँदाहुँदै पनि समाजको सक्रिय नागरिकका रूपमा जीवनका हरेक क्षेत्रमा सहभागी हुनसक्ने विगतको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन वर्तमान सरकार अग्रसर भइसकेको छ”, सन्देशमा भनिएको छ ।

सन्देशमा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ को पक्ष राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै सरकारले उक्त महासन्धिको धारा ९ लाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सार्वजनिक संरचना र सूचना तथा सञ्चार प्रणालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नियम र मापदण्ड लागू गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

विसं २०३९ मा बनेको अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐनलाई पुनःलेखन गरी विसं २०७४ देखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन लागू गरिसकिएको जनाउँदै सन्देशमा उक्त ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क शिक्षालगायत, पुनःस्थापना, रोजगारी, सहायक सामग्री, जनचेतना, सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षाका प्रावधान समावेश गरिएको जनाइएको छ ।

सन्देशमा सरकारले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षालाई समावेशी, पहुँचयुक्त र लचिलो बनाउन समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ कार्यान्वयन गरिसकेको भनिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लगत सङ्कलन, व्यवस्थापन, पुनःस्थापना, अपाङ्गता र लैङ्गीकमैत्री यातायात प्रणाली निर्माण र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आर्थिक उपार्जन तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि छुट्टै बृहत् नीति र कार्ययोजना ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।

“सरकारको सम्पूर्ण प्रयास समावेशी विकासका माध्यमबाट देशमा समृद्धि, खुशियाली, शान्ति र न्याय स्थापना गर्न केन्द्रित छ । कोही पनि पछाडि नपरून् भन्ने मूल ध्येयका साथ सरकार सामाजिक न्यायको स्थापना गर्न तल्लीन छ”, सन्देशमा भनिएको छ ।

सन्देशमा पूर्णरूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा र गुणस्तरीय जीवनको विशेष व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसा र दुव्र्यवहारका विरूद्धमा कडा कानूनी कारवाही अगाडि बढाउने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने विषयमा सरकारले विशेष ध्यान पु¥याएको उल्लेख गरिएको छ ।

“सार्वजनिक भौतिक संरचना, सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली, यातायात सेवा र सूचना तथा सञ्चार प्रणालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचलाई पूर्णरुपमा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सबैको सहयोग चाहिन्छ”, सन्देशमा भनिएको छ ।

 

तपाइलाइ याे कस्ताे लाग्याे कमेन्ट गर्नहाेस् तपाइकाे कमेन्टकाे मुल्याङ्कन सबैले गर्नेछन्

Related posts

Leave a Comment