कांग्रेसमा सहमति, कार्यसमिति १६१ सदस्यीय

कांग्रेसमा सहमति, कार्यसमिति १६१ सदस्यीय

काठमाडौँ — कांग्रेसमा सहमति, कार्यसमिति १६१ सदस्यीय कांग्रेसमा पार्टी पदाधिकारीको संख्या र निर्वाचन पद्धतिबारे लामो समयदेखिको विवाद मंगलबार टुंगो लागेको छ ।

सिंहदरबारस्थित संसदीय दल कार्यालयमा संस्थापन र इतरपक्षबीच पदाधिकारी संख्या ८ राख्ने र कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी

महाधिवेशनबाट निर्वाचन गर्ने सहमति जुटेको हो ।

संस्थापन पक्षले उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्षमा १/१ मनोनयन हुनुपर्ने र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सबै पदाधिकारी निर्वाचित

गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । दुवै पक्षलेअडान नछाड्दा महासमिति बैठकको चार दिन बित्दासमेत विधान मस्यौदाले प्रवेश

पाएकोथिएन । मस्यौदा ल्याउन ढिलाइ भएको भन्दै मंगलबार जिल्ला सभापतिले बैठक अवरुद्ध गरेपछि नेताहरू दबाबमा परेका थिए ।

 

सहमतिअनुसार सभापति, उपसभापति–२, महामन्त्री–२, सहमहामन्त्री–२ र कोषाध्यक्षसहित केन्द्रीय कार्यसमिति अब १ सय ६१ सदस्यीय हुने

भएको छ । कोषाध्यक्ष सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचित सदस्य संख्याले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यसअघि उपसभापति, एक महामन्त्री, सहमहामन्त्री सभापतिबाट मनोनयन हुने र कोषाध्यक्ष महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित कुल संख्याको २० प्रतिशत सदस्य सभापतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

पार्टीभित्रका मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको दबाबका कारण समावेशी कोटा बढाउन

दबाब परेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या पनि बढाइएको हो । सात प्रदेशबाट एक महिलासहित ३/३ जना निर्वाचित हुने नयाँ प्रावधानसमेत

समेटिएको छ ।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिका अनुसार बुधबार खाना समयपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेर विधान पारित हुनेछ ।

त्यसपछि प्रेसबाट छापिएर आउँदा समय लाग्ने भएकाले बिहीबार मात्रै महासमितिमा विधान प्रस्तुत हुने सम्भावना उनले औंल्याए ।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सहमतिले कांग्रेसमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र सामूहिक नेतृत्व पद्धतिका लागि मार्गप्रशस्त गरेको बताए । उनले लामो समयदेखि सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने ‘लबिइङ’ गर्दै आएका थिए ।

बैठकमा तनावविधान मस्यौदा पेस नभएको आक्रोशमा जिल्ला सभापतिहरूले अपराह्न ३ बजेसम्म बैठक अवरुद्ध पारेका थिए ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक सुरु गर्नासाथ जिल्ला सभापतिहरूले मस्यौदा प्रस्तुत नभएसम्म बैठक चल्न नदिने भन्दै होहल्ला गरे । होहल्लाबीच देउवाले बैठक स्थगित गरे । बैठक स्थगनपछि नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसीले बोल्न खोजे ।

सहमहामन्त्री प्रकाशरण महत माइक खोस्न अघि बढे । दुई जनाबीच माइक खोसाखोस हुँदा केहीछिन बैठक हल तनावपूर्ण बन्न पुगेको थियो । खोसाखोसमा माइक फुटेको थियो।

सहमहामन्त्री महतले बैठक स्थगित भइसकेपछि केसीले होहल्ला गर्दै माइक फुटाएको बताए ।

‘बैठक स्थगित भइसकेपछि बोल्ने परम्परा हुन्न मात्रै भनेको हो, मैले माइक खोस्न गएको होइन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न ममाथि गलत सन्देश दिए ।’

केसीले भने महतले माइक खोस्न आउँदा अप्रिय स्थिति बनेको बताए ।

‘सभापतिले बैठक स्थगित गरेको हलले सुन्न नसकेकाले मैले जानकारी दिन बोल्न लागेको हो, उनले एकाएक माइक खोस्न आए,’ केसीले भने ।

पार्टी नेताहरूबाट महासमिति लम्ब्याएरै भए पनि छलफल गराई विधान पारित गर्ने आश्वासन पाएपछि अपराह्न ३ बजेबाट बैठक सुचारु गर्न

जिल्ला सभापतिहरू राजी भएका थिए । नेताहरूले सोमबारै मस्यौदा बैठकमा प्रस्तुत हुन बताए पनि मंगलबारसम्म नआएपछि सभापतिहरू

आशंकित बनेका थिए । मस्यौदा अनुमोदनका लागि मात्रै बैठकमा ल्याउन सक्ने देखेर अवरोध गरेको काभ्रेका मधु आचार्यले बताए ।

 

जिल्ला सभापतिहरूले उठाएको मुख्य माग भने सम्बोधन भएको छैन । उनीहरूले केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन

नपाउने र समानुपातिक कोटामा एक पटकभन्दा बढी अवसर नदिने व्यवस्था विधानमै राख्न लबिइङ गरेका छन ।

यो प्रावधान विधानमा नथपिए महासमितिमा ‘भोटिङ’ सम्म गराउन बाध्य पार्ने तयारी सभापतिहरूको छ ।

आवश्यक परे हस्ताक्षर संकलनसमेत गरिने आचार्यले बताए ।

महासमिति बैठक बुधबारै सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका थियो । विधान आउन ढिलाइकै कारण अझै तीन दिन लम्बिन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बैठक बुधबारसम्म यगम्बर पार्टी प्यालेसमै हुने र त्यसपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सारिने बताए ।

उक्त पार्टी प्यालेस बिहीबारदेखि अर्कै संस्थाले बुकिङ गरेको छ । ‘आवश्यकताअनुसार तीन दिनसम्म लम्बिन सक्छ,’ उनले सञ्चारकर्मीसँग

भने, ‘बैठक गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा तयारी भइसकेको छ ।’

महाधिवेशन प्रक्रिया थाल्न दबाबवरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महासमिति बैठकबाटै १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग

राखेका छन् । विधानमा सहमति जुट्नासाथ सभापति देउवा बाहिरिएपछि त्यसबारे विस्तृत छलफल भने हुन नपाएको बैठकका एक सहभागीले बताए ।

‘महाधिवेशनको कार्यतालिकामा सहमति नहुने हो भने महासमिति बैठकमा छुट्टै प्रस्ताव आउँछ,’ पौडेलको भनाइ थियो ।

देउवा समयमै महाधिवेशन गराउने पक्षमा छैनन् । उनको चार वर्षे कार्यकाल २०७६ चैतमा सकिँदै छ ।

विशेष परिस्थिति जनाएर थप एक वर्ष लम्ब्याउन पाउने व्यवस्था छ ।

 

तपाइलाइ याे कस्ताे लाग्याे कमेन्ट गर्नहाेस् तपाइकाे कमेन्टकाे मुल्याङ्कन सबैले गर्नेछन्

Related posts

Leave a Comment