सरकारी कर्मचारीले अब पेन्सन नपाउने, गत साउन यता नियुक्त हुने कर्मचारीमा लागु हुने

सरकारी कर्मचारीले अब पेन्सन नपाउने, गत साउन यता नियुक्त हुने कर्मचारीमा लागु हुने

पौष ३०,काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले अब पेन्सन नपाउने, गत साउन यता नियुक्त हुने कर्मचारीमा लागु हुने योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । पारित विधेयक अब राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित पेस हुनेछ ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

हरेक वर्ष निवृत्तिभरण खर्चमा वृद्धि हुँदा राज्यको आन्तरिक राजस्वले मात्र खर्च धान्न कठिन भएको भन्दै सरकारले योगदानमा आधारित

निवृत्तिभरण कोष स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अब कर्मचारीको समेत निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा हुने कोषबाट अवकाशपछि

पेन्सन वितरण हुनेछ । २०७५ साउन १ गतेयता नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा ऐन आकर्षित हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक अनुसार कोषमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट छ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ ।

सरकारले सोही बमोजिम शतप्रतिशत रकम जम्मा गर्नेछ । कोष सञ्चालनमा आएपछि हालको पेन्सन वितरण प्रणाली पनि कोष मातहतमा नै

आउनेछ । निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका संसद् सेवाका कर्मचारीलाई पारित कानुन आकर्षित हुनेछ ।

यस्तै, सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।

कसरी जम्मा हुन्छ रकम ?

पारित विधेयक अनुसार सरकारले एक स्वायत्त कोष स्थापना गर्नेछ । कोषको कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने व्यवस्था

विधेयकले गरेको छ । कोषमा प्रत्येक कर्मचारीको खाता रहनेछ । कोषमा कर्मचारीका तर्फबाट तलबमानको ६ प्रतिशत मासिक रूपमा कट्टा

गरी जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्तै, सरकारले कट्टा भएको रकम बराबरको रकम सम्बन्धित कर्मचारीको खातामा जम्मा गर्नेछ ।

कति पाइन्छ निवृत्तिभरण ?

बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउनेछन् । जसमा जम्मा सेवा गरेको वर्षलाई आखिरी महिनाको

तलवमानले गुणा गरिनेछ । यसरी प्राप्त नतिजालाई ५० ले भाग गरिनेछ । भाग लगाउँदा आउने रकम कर्मचारीले मासिक निवृत्तिभरणका रुपमा भुक्तानी पाउनेछन् ।

प्रत्येक तीन वर्षमा खाइपाई आएको रकमको १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै जानेछ । यसअघि मूल विधेयकले यस्तो वृद्धि पाँच पटकसम्म थप हुने व्यवस्था गरेको थियो तर प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको प्रतिवेदन अनुसार सो व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित भएको हो ।सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीले निवृत्तिभरण लिनु अगावै वा लिएपछि मृत्यु भएमा पति वा पत्नीलाई निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशत रकम दिइने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

बीस वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै कर्मचारीले सेवा त्याग गरेमा जम्मा भएको रकमको साँवा तथा ब्याजसमेत भुक्तानी पाउनेछन् ।

सेवाकै क्रममा कुनै कारणवश कर्मचारी मृत्यु भएमा इच्छ्याइएको व्यक्तिले उक्त रकम पाउनेछन् ।

भुक्तानी फछ्र्यौट विधेयक पारित

यस्तै प्रतिनिधिसभाले भुक्तानी फछ्र्यौट विधेयक पनि पारित गरेको छ । संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएको विधेयक आइतबार सर्वसम्मत

पारित गरेको हो । सरकारले भुक्तानी कार्यलाई छिटो छरितो बनाउन भन्दै विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो ।

यस्तै, पारित विधेयकले भुक्तानी गर्ने संस्थाहरुको अनुगमन तथा निगरानीको पनि व्यवस्था गरेको छ ।

भुक्तानी प्रक्रियाका लागि विद्युतीय उपकरण प्रयोग हुने भएकाले त्यस्ता उपकरणको विश्वसनीयता कायम राख्ने सम्बन्धमा पनि विधेयकले

व्यवस्था गरेको छ ।

 

तपाइलाइ याे कस्ताे लाग्याे कमेन्ट गर्नहाेस् तपाइकाे कमेन्टकाे मुल्याङ्कन सबैले गर्नेछन्

Related posts

Leave a Comment