५ हजार मेगावाट विद्युत आयात निर्यात गर्न सकिने नेपाल-चीन प्रशारणलाइन अगाडि बढ्यो

५ हजार मेगावाट विद्युत आयात निर्यात गर्न सकिने नेपाल-चीन प्रशारणलाइन अगाडि बढ्यो५ हजार मेगावाट विद्युत आयात निर्यात गर्न सकिने नेपाल-चीन प्रशारणलाइन अगाडि बढ्यो

५ हजार मेगावाट विद्युत प्रशारण क्षमता भएको नेपाल-चीन ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन (प्रि-फिजिविलिटी) को काम सम्पन्न भएको छ।

तत्कालिन नाकाबन्दीको समयमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल चीन अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणको परिकल्पना गरेका थिए।

प्रधामन्त्री ओलीको दोस्रो चीन भ्रमणमा प्रमुख एजेण्डा बनेको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको निर्माणले अहिले आएर मुर्त रुप पाउन लागेको हो।

नेपालतर्फ मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको रातोमाटे-केरुङ प्रशारणलाइन नेपाल-चीनको रणनीतिक महत्वको प्रशारणलाइन हो।

‘आयोजनाको प्रि-फिजिविलिटी सकिएको छ’ रातोमाटे-केरुङ ४०० केभी प्रशारणलाइन आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बिजमाण्डूलाई भने, ‘रसुवास्थित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने लाइन निर्माणको स्विकृतीको लागि निकुञ्जकसँग कुरा भइरहेको छ।’ निकुञ्जले स्विकृती दिएपछि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि नेपालतर्फबाट काम सुरु हुनेछ।

८० किलोमिटर लामो प्रशारणलाइनको करिब ४१ किलोमिटर क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने देखिएको छ। अर्को बाटो प्रयोग गरेमा भने ५ किलोमिटर मात्रै निकुञ्जभित्र पर्छ।

निकुञ्जसँगको छलफलमा आवश्यकताअनुसार निकुञ्जभित्र र बाहिर गरेर प्रशारणलाइन बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको आत्रेयले बताए। जुनसुकै विकल्पमा बनाएपनि आयोजना राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने भएपछि आयोजनाका काम अघि बढाउन निकुञ्जको स्विकृती अनिवार्य चाहिने भएको हो।

प्रशारणलाइन चीन र नेपालको संयुक्त डिपिआरका आधारमा निर्माण गर्ने यसअघि नै सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला नै संयुक्त डिपिआर निर्माण गरि संयुक्त रुपमा प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो।

अहिले नेपाल र तिब्बतको विद्युत उत्पादन र प्रशारणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरु आदान प्रदान भएका छन्। नेपालले प्रशारण लाइन निर्माणको लागि चिनियाँ टोलिलाई नेपाल आउन पत्राचार पनि गरिसकेको आत्रेयले बताए।

४०० केभी प्रशारणलाइन भएपनि नयाँ मुज कन्डक्टर प्रविधिको प्रयोग गरेर ५ देखि ६ हजार मेगावाटसम्म विद्युत आयात निर्यात गर्न सक्नेगरी आयोजनाको डिजाइन गरिँदैछ।

विद्युत विकास विभागले पनि आयोजनालाई ५ हजार मेगावाट विद्युत प्रशारण गर्न सकिने गरि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति दिईसकेको छ।

४ वर्षदेखि चर्चामा रहेको आयोजना अघि बढाउन ०७६ जेठ १९ गते विद्युत विकास विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको थियो।

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो प्रशारण क्षमता भएको अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन बनाउन प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन छलफल गरिरहेको छ।

तपाइलाइ याे कस्ताे लाग्याे कमेन्ट गर्नहाेस् तपाइकाे कमेन्टकाे मुल्याङ्कन सबैले गर्नेछन्

Related posts

Leave a Comment