जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने भारतको प्रयास

जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने भारतको प्रयास

 

भारत सरकारले उत्तरी राज्य जम्मु–कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गर्ने आफ्नो निर्णयको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन जुटाउन प्रयास थालेको छ । पाकिस्तानले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत उठाउने चेतावनी दिइरहेका बेला भारतले भने त्यसको पक्षमा समर्थन जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्वादलाई तीव्र बनाएको हो ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सोमबार संविधानको धारा ३७० र ३५ (क) लाई खारेज गर्दै जम्मु–कश्मीर राज्यको विशेष अधिकार अन्त्य गर्ने र दुई वटा केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसै क्रममा सोमबार मात्रै भारतका विदेश सचिव विजय शेखर गोखलले संयुक्त राष्ट्र संघका सुरक्षा परिषद्का प्रमुख स्थायी सदस्य राष्ट्रहरु अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्स र रुसलगायतका दिल्लीस्थित दूतहरुसँग जम्मुकश्मीरका सम्बन्धमा भारत सरकारले चालेको कदमका बारेमा छलफल गरेका थिए।

त्यसैगरी मन्त्रालयका अन्य उच्च अधिकारीहरुले पनि अरु मुलुकका प्रतिनिधिहरुलाई पनि भेटेको भारतीय सन्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्। भेटमा सोमबारको निर्णय भारतको आन्तरिक निर्णय भएको र यसका पछाडि जम्मुकश्मिर क्षेत्रमा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नु रहेको तर्क दिइएको भारतीय सन्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्।

हुन त भारतीय सन्चारमाध्यमहरुले सोमबारको निर्णयका बारेमा अमेरिका यसअघि नै अवगत रहेको दावी गरेका छन्। भारतीय सन्चारमाध्यमहरुले गत साता बैंकमा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओसँगको भेटमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा चालिने कदमका बारेमा जानकारी गराएको उल्लेख गरेका छ। त्यसैले पनि मोदी सरकारको सोमबारको निर्णयका सम्बन्धमा अमेरिकाले जनाउने प्रतिक्रियालाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।

भारतले जम्मु–कश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै लगेसँगै अमेरिका, बेलायत, जर्मनी र इजरायललगायतका मुलुकले तत्काल आफ्ना नागरिकहरुलाई जम्मु–कश्मीर छाड्न सूचना जारी गर्नुले पनि तिनलाई भारतले चाल्न लागेको कदमका बारेमा पूर्वजानकारी रहेको दावी गरिएको छ।

पछिल्लो समय अमेरिकाले जम्मु–कश्मीरको विशेष चासो देखाउँदै आएको छ। हालै मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कश्मिरको विवाद समाधानका लागि आफू मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताएका थिए। गत महिना जापानमा सम्पन्न जी २० सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यस्तो आग्रह गरेको खुलासा ट्रम्पले अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँगको भेटमा गरेका थिए।

भारतले भने कश्मिर मामिला दुई पक्षीय मुद्दा भएको भन्दै ट्रम्पको उक्त भनाईलाई ठाडै नकारेको थियो। तर, फेरि गत साता ट्रम्पले कश्मिरका मुद्दामा आफू भारत र पाकिस्तानबीच मध्यस्थताका लागि इच्छुक रहेको बताएका थिए। विश्लेषकहरुले कश्मीरका सम्बन्धमा ट्रम्पले बारम्बार चासो राख्नु र भारतका तर्फबाट पछिल्लो निर्णय आउनु संयोग मात्र नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
त्यसैगरी जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा छलफल गर्न आगामी साता विदेश मन्त्री जयशंकर चीन जाने समेत बताइएको छ। चीन आफै हंगकंग र सिनजियागंको समस्याबाट गुज्रिरहेको हुँदा भारतको पछिल्लो निर्णयका सम्बन्धमा उसले कडा प्रतिक्रिया जाउने सम्भावना नरहेको समेत भारतीय सन्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्।

तपाइलाइ याे कस्ताे लाग्याे कमेन्ट गर्नहाेस् तपाइकाे कमेन्टकाे मुल्याङ्कन सबैले गर्नेछन्

Related posts

Leave a Comment