अब नेपालमा जेलभित्रै विवाह र ‘शारिरक सम्पर्क’ गर्न पाउँने

अब नेपालमा जेलभित्रै विवाह र ‘शारिरक सम्पर्क’ गर्न पाउँने

अब नेपालमा जेलभित्रै विवाह र ‘शारिरक सम्पर्क’ गर्न पाउँने
आज पनि नेपालका जेलहरुमा आवश्यक्ता भन्दा धेरै कैदीहरु छन् । अब सबैका लागि खुसीको खबर आएको छ । कैदीहरुको प्रजनन अधिकारलाई ख्याल गर्दै सरकारले खास सुविधा दिन लागेको जनाएको छ ।

सरकारले कैदीलाई विवाह र ‘शारिरक सम्पर्क’ गर्न दिने तयारी गरेको हो । प्रस्तावित कारागार ऐनमा कैदीको प्रजनन् अधिकारलाई ख्याल गर्दै बच्चा जन्माउन दिने व्यवस्था समेट्न लागेको हो ।

‘१८ वर्षको उमेरमा जेल परेको विवाहित र अविवाहित व्यक्ति लामो समय त्यहाँ बस्नुपर्यो भने बाहिर निस्किएर उसको बाबु–आमा बन्ने क्षमता कमजोर भइसकेको हुन सक्ने भन्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

यसलाई ख्याल गर्दै विवाह गरेर पनि बच्चा नभएकालाई ध्यानमा राखेर यो व्यवस्था समेटिएको हो’, कारागार व्यवस्थापन विभागका सुचना अधिकारी बासुदेव घिमिरे भन्नुहुन्छ । प्रस्तावित कानुनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार एउटा सन्तानका लागि मात्र कैदीलाई यो अधिकार दिइनेछ ।

मस्यौदाकै क्रममा रहेको प्रस्तावित कारागार ऐन हाल छलफलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको छ । अब मन्त्रिपरिषद् बैठक हुँदै गृह मन्त्रालयले संसदमा पेश गर्ने बताइएको छ । विभागका अनुसार मस्यौदामा रहेको व्यवस्था नहटे वा संसोधन नभए नयाँ कारागार व्यवस्थापन ऐनले अविवाहित कैदीका हकमा कसैले विवाह गर्न चाहे विवाह दर्ता सम्भव गर्न सक्छ ।

‘खासमा यी दुवै व्यवस्था प्रजनन् अधिकारलाई ध्यानमा राखेर ल्याउन लागिएको हो’, घिमिरे भन्नुहुन्छ । कम्तिमा कति वर्षसम्म कैद सजाय भएकाले यो सुविधा पाउनेछन् भन्नेबारे मस्यौदामा उल्लेख नभएको विभागले जनाएको छ । घिमिरेले भन्नुभयो, ‘ऐन पारित भएपछि ल्याइने नियमावली र कार्यविधीले यसलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।’

विवाहित तर बच्चा नभएका कैदीलाई बच्चा जन्माउन दिने कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागिए पनि यसको कार्यन्वयन पक्ष सजिलो भने छैन । श्रीमान श्रीमतीबीच कुनै पनि बेला एकपटक शारीरिक सम्पर्क हुँदैमा गर्भ बसिहाल्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । शारिरीक सम्पर्क गोप्य विषय भएकाले यसमा कैदीले अपनाउने सक्ने गर्भ निरोधक साधनको प्रयोगको निगरानी सजिलो छैन ।

‘यी प्राविधिक विषय भएकाले यसको कार्यन्वयन कसरी हुने भन्नेबारे नियमावलीमा उल्लेख होला’, घिमिरे भन्नुहुन्छ । २०१९ सालमा ल्याइएको विद्यमान कारागार ऐनलाई नयाँ संविधानको मर्मअनुरुप अपडेट गरेर नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो ।

ऐनको मस्यौदा कारागार व्यवस्थापन विभाग, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको हो । मुलुकी अ’पराध फौजदारी संहिता २०७५ मा अ’पराधीलाई आजिवन कारावाससम्मको व्यवस्था छ ।

तपाइलाइ याे कस्ताे लाग्याे कमेन्ट गर्नहाेस् तपाइकाे कमेन्टकाे मुल्याङ्कन सबैले गर्नेछन्

Related posts

Leave a Comment