अब शून्य लागतमा मलेसिया ! श्रम समझदारीमा अरु के–के छ ?

अब शून्य लागतमा मलेसिया ! श्रम समझदारीमा अरु के–के छ ?

२६ भदौ, काठमाडौं । नेपाल र मलेसियाबीच गत कात्तिक १२ मा भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । योसँगै अब १५ महिनाबाट रोकिएको मलेसियामा नयाँ कामदार जाने प्रक्रिया सुरु हुने छ ।

दुई देशबीच तत्काल नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका १२२ मध्ये ३६ मेडिकललाई कामदारको मान्यता दिने सहमति भएको नेपाल टोलीको नेतृत्वकर्ता श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए । आगामी नोभेम्बर पहिलो साताबाटै मलेसियाले बाँकी ८६ वटा मेडिकलको अनुगमन थाल्ने भएको छ ।

यो सहमति भएसँगै अब म्यानपावर कम्पनीले विदेशबाट कामदारको मागपत्र ल्याउन पाउने छन् भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर पनि मलेसिया जान बाटो खुलेको छ ।

‘हामीले मलेसियासँग कामदारको अधिकतम् हित सुनिश्चित हुने गरी श्रम समझदारी गरेका थियौं । त्यो समझदारीको कार्यान्वयनमा गयो, अब हाम्रा कामदारले मलेसिया आएर पहिलेकोजस्तो दुःख कष्ट बेहोर्नुपर्दैन,’ मलेसियाबाट अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै सहसचिव घिमिरेले भने ।

मन्त्रालयको भाषामा भन्ने हो भने अब मलेसिया जान नेपाली कामदारले एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्नुपर्दैन । म्यानपावर व्यवसायीले कामदार मलेसिया पठाउँदा सेवा शुल्क पनि असुल्न पाउँदैनन् । अहिलेसम्म व्यवसायीले सेवा शुल्कबापत वैधानिकरुपमा १० हजारसम्म लिन पाउँथे ।

मलेसियासँग भएको श्रम समझदारीले यस्तो कुनै पनि सेवा शुल्क कामदारले तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली कामदारको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै मलेसियामा आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हुने गरी समझदारी गरिएको छ । र, यसको कार्यान्वयनको थालनी गर्न दुबै देश सहमत भएका छन् ।

एक रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्दैन !

मलेसिया जाँदा भिसा प्रक्रियामा लाग्ने शुल्कको भार पनि कामदारमाथि पर्ने छैन । सेवा शुल्क, आतेजाते हवाइ टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच, भिसा शुल्क, लगायतबाट पनि कामदार मुक्त हुनेछन् ।

अब मलेसियाले कामदार लैजाँदा मेडिकल बायोमेट्रिक, सेक्युरेटी क्लियरेन्स, भीएलएन, वान स्पट सेन्टर लगायतका नाममा कामदारबाट रकम लिन पाइने छैन । यसअघि यस्ता शुल्कका नाममा कामदारबाट २७ हजारसम्म असुलिन्थ्यो । यसकै विरुद्ध श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले एक्सन लिँदै मलेसियामा कामदार पठाउन रोकेपछि श्रम समझदारीको वातावरण बनेको थियो ।

नेपाली कामदार जान थालेको १७ वर्षपछि मलेसियासँग भएको एमओयूमा नेपालबाट मलेसिया कामदार लैजाँदा सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भन्ने स्पष्ट किटान गरिएको छ । कामदार भर्तिदेखि भिसा प्रक्रियासम्मका सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भएपछि कामदारले एक रुपैयाँ पनि आफ्नो खल्तीबाट हाल्नु नपर्ने मन्त्रालयको दावी छ ।

मेडिकल, सेक्युरिटी क्लियरेन्स र म्यानपावरको सेवा शुल्क रोजगारदाताले कामदारलाई पहिलो महिनाको तलब दिँदा नै ‘रिफन्ड’ गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । यस्ता प्रक्रियामा खर्च भएको पैसा पनि कामदारकै खातामा फर्किनेछ ।

साथै अब मलेसियामा नेपाली कामदारले लेभी तिर्नुपर्दैन । समझदारी अनुसार हरेक महिनाको ७ गतेसम्म बैंक खातामा तलब खस्नेछ । आफ्नो पासपोर्ट कामदारसँगै रहनेछ, कम्पनीले कब्जामा लिन पाउने छैन ।

कम्पनी फेर्नेदेखि अपर्झटमा छुट्टी

कम्पनीमा समस्या देखिए वा कामदारले आफू आर्थिकरुपमा असुरक्षित देखे अर्को कम्पनीमा वैधानिक रुपमा नै काम गर्न पाउनेछन् । अहिले मलेसियामा यसरी कम्पनी फेर्नुलाई अवैधानिक मानिन्छ । यो व्यवस्था नेपाली कामदारका लागि निकै महत्वपूर्ण छ ।

अब कामदारको करार अवधि २ वर्षमा झारिएको छ । यसअघि ३ वर्षको करार हुन्थ्यो । कामदारले मलेसियाली सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी सेवा–सुविधा पाउनेछन् । अतिरिक्त समयमा काम गरेवापत अतिरिक्त पारिश्रमिक सहितको सुविधा पनि सुनिश्चित भएको छ ।

कामदारलाई कार्यस्थल र बासस्थानमा उचित वातावरण तयार गर्नुपर्ने र सुरक्षा प्रवन्धहरु मिलाउनुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । कामदार मलेसियाको विमानस्थल ओर्लिएको ६ घण्टाभित्र रोजगारदाताले गन्तव्यमा पु‍¥याउनुपर्नेछ । महिला कामदारको हेरचाह, सुरक्षा, संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।

कामदार र रोजगारदाताबीच श्रमबारे विवाद भएमा न्यायिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेसम्मका लागि मलेसियामा रहन समस्या पर्नेछैन । कामदारले आफ्नो परिवारमा बाबु, आमा, श्रीमान वा श्रीमती, छोरा, छोरीको मृत्यु भएमा अधिकतम् १५ दिनका लागि नेपाल फर्किन छुट्टी पाउनेछन् ।

दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा मलेसिया सरकारले ल्याउने नीति र नियम नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुनेछ । यो व्यवस्था मलेसियाली कामदारसरहकै हुनेछ । कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्वन्धित रोजगारदाता कम्पनीकै हुने छ ।

कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कार्यको अनुगमन एवं नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्न नेपाल र मलेसिया सहमत छन् । मलेसिया जानुअघि रोजगारदाता र कामदारलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइनेछ । यो सम्झौता कामदारले बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा पनि गरिनेछ ।

म्यानपावरले पालना गर्लान् ?

कामदारबाट कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थामा म्यानपावरवाला असन्तुष्ट छन् । तर, म्यानपावरवालाले रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क लिएर कामदारसँग पनि असुली गर्ने सम्भावना अझै छ । अहिले पनि सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गराउन सकिरहेको छैन । म्यानपावरले १० हजारको बिल थमाएर कामदारबाट लाखभन्दा बढी रकम असुलिरहेका छन् ।

नेपालका धेरै म्यानपावरवालाहरु अझै पनि आफैं कम्पनीबाट सीधै माग ल्याउन सक्दैनन् । उनीहरु यसका लागि मलेसियाली एजेन्टलाई रकम बुझाउँछन् । त्यो रकम उठाउन र आफूले पनि कुस्त कमाउन म्यानपावरले निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थालाई कुल्चिएका छन् । निःशुल्क कामदार मलेसिया पठाउने कुरालाई उनीहरुले निःशुल्क भिसा र टिकेटको निर्णयजस्तै भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

अब श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो सहयोग म्यानपावर कम्पनीकै हुनुपर्छ । अब श्रम मन्त्रालयले म्यानपावरबाट कायम रहनसक्ने ठगीको चुनौतीलाई कसरी पार लगाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

श्राेत onlinekhabar

तपाइलाइ याे कस्ताे लाग्याे कमेन्ट गर्नहाेस् तपाइकाे कमेन्टकाे मुल्याङ्कन सबैले गर्नेछन्

Related posts

Leave a Comment