सिमाना मिच्ने भारत र चीनलाई पनि छोडिन्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जंगिदै भने : ‘त्यो हाम्रो भूमि हो, हामी हाम्रो भूमि फिर्ता लिएरै छोड्छौँ’

सिमाना मिच्ने भारत र चीनलाई पनि छोडिन्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जंगिदै भने : ‘त्यो हाम्रो भूमि हो, हामी हाम्रो भूमि फिर्ता लिएरै छोड्छौँ’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग नेपालको सीमा विवाद शदियौँदेखि रहेकाले सीमा विवाद समाधान गर्नतिर सरकार लागेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज यहाँ मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सचिवलाई निर्देशन दिँदै उहाँले भारतसँग मिचिएको भूमि संवाद गरी फिर्ता लिइने बताउनुभयो ।

“अहिले नयाँ शिराबाट कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका कुरा उठेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो हाम्रो भूमि हो । तथ्य प्रमाणले हाम्रो भूमि भनेर देखाउँछ ।” उहाँले सयौँ वर्षदेखि त्यसमा ध्यान नजाँदा नेपालको त्यो भूमि भारतले दाबी गरेको बताउनुभयो ।

“हामी कहिले सिमानामा चिप्लियौँ । हामी आफैँ पनि चिप्लियाँै, कहिले हामी आफैँ पनि नक्शामा चिप्लियौँ । कहिले बोल्न नसक्ने हीनगन्थ्रीबाट ग्रस्त भयौँ । यस्ता अवस्थाबाट अहिले देश माथि उठेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब यसलाई गम्भीर वार्ताको माध्यमबाट हामी हाम्रा छिमेकीसँग कुरा गरेर हामीले हाम्रो अधिकार स्थापना गर्छौं । हामी हाम्रो भूमि फिर्ता लिन सक्छौँ ।”

उहाँले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तासम्बन्धी विवादको समाधानबाट नेपाल र भारतजस्ता दुई पुराना ऐतिहासिक छिमेकीको सम्बन्ध सुमधुर र राम्रो हुने भनाइ राख्नुभयो । उहाँले न्यायसङ्गत र न्यायको स्वीकारोक्तिसँग सम्बन्धित भएकाले पनि उक्त भूमि नेपालको रहेकाले पाइने बताउनुभयो ।

“यो विवाद समाधान गरेर दुवै देशको इज्जत, प्रतिष्ठा माथि उठ्ने छ, भारत ठूलो देश भएकाले सानो देशलाई मिच्यो हेप्यो भन्ने अफवाहबाट मुक्त हुने छ, भारत साँच्चिकै महान् रहेछ भन्ने देखाउने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले साँच्चै आफ्नो भूमि फिर्ता पायौँ भने हामी पनि खुशी हुने छौँ । मलाई विश्वास छ हामीले संवादको माध्यमबाट भूमि फिर्ता लिन सक्छौँ ।”

उहाँले नयाँ शिराबाट सीमा विवाद उठेकाले राम्रो भएको भन्दै लिम्पियाधुराबाट निस्केको महाकाली नदी नै वास्तविक सीमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महाकालीको उद्गम लिम्यिाधुरा हो । पानी र सम्बन्धित सिद्धान्तले त्यही भन्छ । हामीले विगतमा गरेको जनगणना र जग्गाको नापजाँच पासले पनि त्यो भूभाग हाम्रो हो । बीचमा हाम्रो भूभाग छुटेको मात्र हो” उहाँले छुटेको उक्त भूमि वार्ताका माध्यमबाट र तथ्यका आधारमा फिर्ता लिनका लागि कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाइएको समेत बताउनुभयो ।

चार दिनभित्र प्रतिवेदन माग

उहाँले विकास निर्माणका काममा मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ भन्दै मन्त्रीमन्त्रीबीच झगडा नभई राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक मन्त्रालयलाई आफ्नो मातहतका कामको स्थितिबारे चार दिनभित्र प्रतिवेदनसमेत तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

“पहिले सडक पिच गर्ने, अनि पोल गाड्ने, अर्काे निकाय सडक भत्काउन जाने, भत्केको सडक जस्ताको तस्तै छोड्ने, अब यस्तो चल्दैन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “भत्काउनु अघि कहिलेसम्म निर्माण भइ सक्छ, स्पष्ट योजना बनाउनुप¥यो । अब हरेक मन्त्रीले विकासमा सहकार्य मात्रै होइन सहउपयोगको नीति अपनाउनुप¥यो ।” उहाँले मन्त्री र सचिवबीचको तालमेलसमेत नमिलेकाले मिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।

अब विकासका निम्ति व्यवधान भएका पद्धति अन्त्य भएको उल्लेख गर्दैै उहाँले आफूहरुले अनुगमन गरिरहेकोले तलमाथि भए कारवाहीसमेत गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले पहिलो चौमासिकको पूँजीगत खर्चमा गत वर्षभन्दा राम्रो प्रगति नभएकाले सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“हामी गत वर्षको अनुभवबाट अझ अगाडि बढ्नुपर्नेमा पहिलो चौमासिक खर्च हेर्दा झन् पछाडि धकेलिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, अब दोस्रो चौमासिकमा पहिलो जस्तो हुनुहुँदैन । दोस्रो चौमासिक लक्ष्य, योजनालाई हेरेर पहिलो चौमासिकले पूरा गर्न नसकेका काम पूरा गर्नुपर्छ ।”

उहाँले आगामी फागुनमा गरिने दोस्रो चौमासिकमा पहिलो चौमासिकका कमजोरीलाई हटाउँदै न्यूनतम ५० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने गरी अगाडि बढ्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । “दोस्रो चौमासिक समीक्षाका बेलासम्म काठमाडौँ उपत्यकाका कुनै पनि सडक बन्न बाँकी छन्, कतै खाल्डा छन् भन्ने देखिनु हुँदैन”, उहाँको भनाइ थियो, “विकास निर्माण भइरहेका ठाउँमा धुलो उड्नु स्वाभाविक हो, जहाँ निर्माण कार्य भइरहेको छैन, त्यहाँ धुलो उड्नु हुँदैन ।”

विकासनिर्माण भइरहेका ठाउँमा धुलो उड्यो भनेर गाली गर्ने प्रवृत्ति काम अघि बढ्दा स्वतः हट्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । निर्माणाधीन प्रधानमन्त्री निवासको भवनतर्फ लक्ष्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “अहिले म आफैँ धुलो उड्ने ठाउँमा बसेको छु, निर्माण भइरहेका बेला धुलो उड्छ भन्ने मलाई थाहा छ तर जहाँ निर्माण कार्य भइरहेको छैन त्यहाँ धुलो उड्नु भएन, प्रधानमन्त्री बसेको ठाउँ होस् वा अरु कोही बसेको ठाउँ होस् ।”

उहाँले हाम्रा देशभक्ति र गरिमाको रक्षा, हाम्रा लोकतन्त्रसम्बन्धी प्रयास, सामाजिक न्याय र समानताका पक्षका नीति, दृष्टिकोण, भावी योजना र विकासका प्रतिबद्धता हामीले लिएको बाटाले गर्दा हामीले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पहिचान र प्रतिष्ठान वृद्धि गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले मुलुकलाई आधुनिक र विकसित स्थितिमा पु¥याउन जरुरी रहेको आँैल्याउँदै जनताका काम अविलम्ब रुपमा पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हामी जनताका सेवक भएकाले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी रुपमा लैजानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । जनतामा भ्रम फिँजाउँदा र सरकारका कामप्रति जनतालाई जानकारी नगराउँदा असन्तुष्टि जन्मिएको हो भन्दै त्यस्ता भ्रम र अन्योललाई मन्त्रीहरुले चिर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘प्रधानमन्त्रीको गतिमा जोड दिन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्गठन गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद्मा केही नयाँ र अधिकांश पुराना अनुहारका मन्त्री पर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम बुधबार राति केही मन्त्रीलाई हटाउँदै छैटाँै मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन गर्नुभएको हो ।

विसं २०७५ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका ओलीले त्यसपछि पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र हेरफेर गर्नुभएको हो । उहाँले विसं २०७५ को फागुन १५ र चैत ३ तथा २०७६ सालको जेठ १८, साउन १५, साउन १८ र मङ्सिर ४ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको थियो ।

अहिले गरिएको पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा छ जना नयाँ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको छ भने उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालको एकापसमा विभागीय मन्त्रालय हेरफेर गरिएको छ । यादवले कानून र ढकालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्हाल्नुहुनेछ ।

नयाँ मन्त्रीमा पुराना अनुहारका घनश्याम भुसाल, लेखराज भट्ट, हृदयेश त्रिपाठी र रामेश्वरराय यादव रहनुभएको छ । भुसाल कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री, भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, त्रिपाठी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र राय यादव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बन्नुभएको छ ।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा पहिलो पटक वसन्तकुमार नेम्वाङ र पार्वत गुरुङले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । नेम्वाङ भौतिक पूर्वधार तथा यातायातमन्त्री र गुरुङ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बन्नुभएको छ । राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएका मोतीलाल दुगड, नवराज रावत र रामवीर मानन्धर नयाँ अनुहारका हुनुहुन्छ ।

पाँचथरबाट निर्वाचित हुनुभएका नेम्वाङ तीन पटक प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भइसक्नुभएको छ । यस्तै २०७४ सालको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मतान्तरले विजय हुनुभएका गुरुङ दोलखाबाट निर्वाचित हुनुभएको हो ।

यसैगरी कृषिमन्त्री बन्नुभएका युवा नेता भुसाल पार्टीभित्र प्रखर बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । माक्र्सवादी दर्शनशास्त्रीका रूपमा परिचित भुसाल सरकारलाई आलोचनात्मक सुझाव दिने नेताका रूपमा समेत चिनिनुहुन्छ ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको मन्त्रिमण्डलमा बिना विभागीयमन्त्री बन्नुभएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी सदस्य भुसाल रुपन्देही–३ बाट निर्वाचित हुनुभएको हो । भुसाल २०५१ सालको उपनिर्वाचनमा समेत प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

नयाँ मन्त्रिमण्डलमा उद्योगमन्त्री बन्नुभएका भट्ट तेस्रो पटक मन्त्री हुनुभएको छ । नेकपाको सूदूरपश्चिम प्रदेशको सहइञ्चार्जसमेत हुनुभएका भट्ट कैलाली–५ बाट निर्वाचित हुनुभएको छ । यसअघि उहाँ श्रम तथा यातायात र आपूर्तिमन्त्री भइसक्नुभएको छ । भट्ट २०६४ सालको संविधानसभा र २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभएको हो ।

नवनियुक्त मन्त्री त्रिपाठीले नेकपाको चुनाव चिह्न सूर्यबाट नवलपरासी–५ बाट निर्वाचनमा विजयी हासिल गर्नुभएको थियो । पटक–पटक मन्त्री र तत्कालीन लेखासमितिको सभापतिको जिम्मेवारी त्रिपाठीले निर्वाह गरिसक्नुभएको छ ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट सर्लाही–३ बाट विजय हासिल गर्नुभएका राय पनि यसअघि वन तथा वातावरणमन्त्री भइसक्नुभएको छ । उहाँ सद्भावना पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) हुँदै गत २०७४ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी–केन्द्र)मा प्रवेश गरी निर्वाचन जित्नुभएको हो । फोरमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुभएका उहाँ विजयकुमार गच्छदार नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरे पनि माओवादीमा प्रवेश गर्नुभएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा डा रामकृष्ण तिवारीले मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन राम्रो नभएर नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको बताउनुभयो । “अहिलेको दुई तिहाइको सरकार भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने प्रयत्न गर्नुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर प्रधानमन्त्रीको गतिमा केही मन्त्रीले काम गर्न सकेनन् । त्यसैले आफूसँग काम गर्ने खालका मान्छे ल्याउनका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको हो ।”

उहाँले अन्य मुलुकमा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले आफ्नो समूहमा काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउनुभएको बताउनुभयो । राजनीतिक स्थायित्व भएकाले मुलुकलाई विकास निर्माणमा लैजानका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको उहाँको भनाइ थियो ।

पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलको राज्यमन्त्रीमा सबै नयाँ अनुहारका हुनुुहुन्छ । मानन्धर काठमाडौँ–७ बाट निर्वाचित हुनुभएको हो । उद्योग व्यवसायी दुगड समानुपातिकबाट सांसद हुनुभएको हो । यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रावत सुर्खेत–२ बाट निर्वाचित हुनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेबारीबाट मुक्त गर्नुभएका मन्त्रीहरूमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव हुनुहुन्छ ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा, रामकुमारी चौधरी र सुरेन्द्रकुमार यादव पनि जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुभएको हो । केही दिन अघिदेखि सञ्चारमाध्यममा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने समाचार बाहिर आइरहेका थिए । बुधबार नेकपाको बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएपछि साँझ पुनर्गठन गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको सहमतिमा नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सचिवालयमा पनि पुनर्गठन गर्नुभएको थियो ।श्राेत etajakhabar

तपाइलाइ याे कस्ताे लाग्याे कमेन्ट गर्नहाेस् तपाइकाे कमेन्टकाे मुल्याङ्कन सबैले गर्नेछन्

Related posts

Leave a Comment